एग्री स्टैक पंजीयन से किसान परेशान, परिवारों में बंटवारे की नौबत; कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना

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प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता रूपेश दुबे बोले— धान खरीदी से बचने के लिए सरकार बना रही नए नियम, सर्वर की खामियों से किसान हो रहे परेशान

राजनांदगांव – छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता रूपेश दुबे ने राज्य सरकार पर किसानों को परेशान करने और एग्री स्टैक (Agri Stack) पंजीयन के नाम पर किसान परिवारों में विवाद की स्थिति पैदा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार धान खरीदी की जिम्मेदारी से बचने के लिए लगातार नए-नए नियम लागू कर रही है।
रूपेश दुबे ने आरोप लगाया कि एग्री स्टैक पोर्टल में सामिलात (संयुक्त) खाते वाले किसानों के सभी परिवारजनों का पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में जिन परिवार के सदस्य विवाह, नौकरी या अन्य कारणों से दूसरे जिले अथवा राज्य में रह रहे हैं, उन्हें केवल पंजीयन कराने के लिए गांव आना पड़ रहा है।
कांग्रेस प्रवक्ता का दावा है कि पोर्टल का सर्वर लगातार तकनीकी समस्याओं से जूझ रहा है, जिससे किसानों और उनके परिजनों को कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि इससे लोगों के रोजगार और पारिवारिक जीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तथा कई परिवारों में विवाद और बंटवारे जैसी स्थिति बन रही है।
रूपेश दुबे ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले वर्षों में टोकन व्यवस्था, एग्री स्टैक पंजीयन, बारदाना की कमी, रकबा समर्पण, किसानों के घरों पर कार्रवाई, धान उठाव में देरी, खाद संकट जैसी समस्याओं के कारण किसानों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ा है।
उन्होंने राज्य सरकार से एग्री स्टैक पंजीयन प्रक्रिया को सरल बनाने, तकनीकी खामियों को दूर करने और किसानों को अनावश्यक परेशानी से बचाने की मांग की।
नोट: यह आरोप कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता रूपेश दुबे द्वारा लगाए गए हैं। इस संबंध में राज्य सरकार का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

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