छत्तीसगढ़ में EWS के 10% आरक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग, करणी सेना ने डॉ. रमन सिंह को सौंपा ज्ञापन

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राजनांदगांव। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को संविधान के तहत मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रभावी लाभ छत्तीसगढ़ में सुनिश्चित करने की मांग को लेकर श्री राजपूत करणी सेना (कालवी विचारधारा) ने आवाज बुलंद की है। संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय बहादुर सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपते हुए राज्य में EWS आरक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की।
प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन में कहा कि संविधान के 103वें संशोधन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण का अधिकार दिया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसका लाभ सभी पात्र लोगों तक प्रभावी रूप से नहीं पहुंच पा रहा है। संगठन का कहना है कि राजस्थान सहित कई राज्यों में EWS आरक्षण के बेहतर क्रियान्वयन की व्यवस्था लागू है, इसलिए छत्तीसगढ़ में भी उसी तर्ज पर स्पष्ट और पारदर्शी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए।
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय बहादुर सिंह ने कहा कि यह किसी एक समाज या वर्ग की मांग नहीं, बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को हर पात्र नागरिक तक पहुंचाने का विषय है। उन्होंने राज्य सरकार से EWS आरक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्णय जल्द लेने का आग्रह किया।
करणी सेना की प्रमुख मांगें
राज्य में EWS के 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रभावी और पूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
EWS आरक्षण के पालन की निगरानी के लिए राज्यस्तरीय मॉनिटरिंग बोर्ड का गठन किया जाए।
सभी विभागों में EWS आरक्षण लागू करने के लिए स्पष्ट, पारदर्शी और प्रभावी एसओपी (दिशा-निर्देश) तैयार किए जाएं।
राजस्थान मॉडल के अनुरूप EWS से जुड़े सभी प्रावधान छत्तीसगढ़ में लागू किए जाएं।
EWS आरक्षण के लिए समयबद्ध कार्ययोजना और आवश्यक बजटीय प्रावधान सुनिश्चित किए जाएं।
ज्ञापन सौंपने के दौरान प्रदेश सह सचिव गोल्डी भदोरिया, जिलाध्यक्ष अमन बहादुर सिंह, संजय सिंह राजपूत, अजय कुशवाहा, कपिल चौहान, अभिनव सिंह, चंदन सिंह, संतोष ठाकुर सहित महिला विंग की सदस्याएं और संगठन के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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