मंत्रालय–सचिवालय घेराव के बाद किसान आंदोलन का नया चरण: 14 जुलाई को रायपुर में साक्ष्यों के साथ प्रेसवार्ता, PIL की तैयारी

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प्रशासनिक जवाबदेही और कृषि विभाग की कथित अनियमितताओं पर उठेंगे सवाल, संवैधानिक संस्थाओं का दरवाजा खटखटाने की तैयारी
रायपुर। मंत्रालय–सचिवालय घेराव आंदोलन के बाद भारतीय किसान मोर्चा ने अपने आंदोलन को नया स्वरूप देने का ऐलान किया है। संगठन का कहना है कि अब किसानों से जुड़े मुद्दों और कृषि विभाग की कथित अनियमितताओं को लेकर उपलब्ध दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के आधार पर न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं का रुख किया जाएगा।
भारतीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवशंकर सिंह ने बताया कि 14 जुलाई 2026 को रायपुर में एक महत्वपूर्ण प्रेसवार्ता आयोजित की जाएगी। इस दौरान कृषि विभाग से जुड़े विभिन्न मामलों, किसानों के हितों, प्रशासनिक जवाबदेही और कथित अनियमितताओं से संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएंगे।
संगठन का दावा है कि उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर संबंधित अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर सवाल उठाए जाएंगे। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर जनहित याचिका (PIL) दायर करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।
इन अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा
विकास शील (आईएएस), मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
सुश्री सहिला निगार (आईएएस), पूर्व मुख्य सचिव (कृषि)
सिद्धार्थ कोमल परदेसी (आईएएस), प्रमुख सचिव, कृषि विभाग
राहुल देव (आईएएस), कृषि संचालक, छत्तीसगढ़
रामविचार नेताम, कृषि मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन
शिवशंकर सिंह ने कहा कि यदि किसानों के हितों से जुड़े मामलों में प्रशासनिक स्तर पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होती है, तो संगठन उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय, लोक सेवा आयोग, नीति आयोग और अन्य सक्षम संवैधानिक एवं वैधानिक संस्थाओं के समक्ष अपनी बात रखेगा तथा विधिक प्रक्रिया के तहत जनहित याचिका दायर करेगा।
संगठन का दावा
भारतीय किसान मोर्चा का कहना है कि यह पहल किसानों के अधिकारों की रक्षा, प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है।
नोट: यह समाचार भारतीय किसान मोर्चा द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति और उसके दावों पर आधारित है। संबंधित पक्षों का जवाब प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

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