बहुमंजिला भवनों, कोचिंग संस्थानों और होटलों की सुरक्षा का होगा विशेष ऑडिट, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर चलेगा राज्यव्यापी अभियान

रायपुर। छत्तीसगढ़ में जनसुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्यभर के बहुमंजिला आवासीय परिसरों, कोचिंग संस्थानों, होटलों, लॉज, मॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। हाल के दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में सामने आई अग्निकांड और भवन सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने सुरक्षा मानकों की व्यापक समीक्षा और कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि नागरिकों, विद्यार्थियों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा कोई भी विषय शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले संस्थानों और प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्य सचिव ने जारी किए व्यापक निरीक्षण के निर्देश

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मुख्य सचिव विकास शील ने राज्य के सभी संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों, मुख्य नगरपालिका अधिकारियों, अग्निशमन विभाग और संबंधित विभागों के अधिकारियों को विशेष निरीक्षण अभियान संचालित करने के निर्देश जारी किए हैं।

इस अभियान के तहत बहुमंजिला आवासीय भवनों, कोचिंग सेंटरों, ट्यूशन कक्षाओं, होटल, लॉज, शॉपिंग मॉल, व्यावसायिक परिसरों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों की सुरक्षा व्यवस्थाओं का विस्तृत परीक्षण किया जाएगा।

इन बिंदुओं पर होगी विशेष जांच

राज्यव्यापी निरीक्षण अभियान के दौरान अधिकारियों द्वारा विभिन्न सुरक्षा मानकों की गहन जांच की जाएगी। इनमें प्रमुख रूप से—

• अग्निशमन यंत्रों एवं फायर सेफ्टी उपकरणों की उपलब्धता
• वैध फायर एनओसी (No Objection Certificate)
• आपातकालीन निकास मार्गों की व्यवस्था
• भवन की संरचनात्मक मजबूती एवं सुरक्षा
• विद्युत वायरिंग एवं इलेक्ट्रिकल उपकरणों की स्थिति
• सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था
• प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड) की उपलब्धता
• पेयजल एवं स्वच्छता व्यवस्था
• भवन की निर्धारित क्षमता के अनुरूप लोगों की संख्या
• पार्किंग प्रबंधन
• आपदा की स्थिति में निकासी एवं राहत प्रबंधन की तैयारी

जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच शामिल होगी।

सुरक्षा मानकों में कमी मिलने पर होगी कार्रवाई

मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निरीक्षण के दौरान जिन संस्थानों या भवनों में सुरक्षा संबंधी कमियां पाई जाएं, उन्हें आवश्यक सुधार के लिए समयबद्ध निर्देश दिए जाएं। वहीं गंभीर अनियमितता, नियमों के उल्लंघन या जनसुरक्षा को खतरे में डालने वाले मामलों में संबंधित संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

विद्यार्थियों और आम नागरिकों की सुरक्षा पर विशेष फोकस

सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोचिंग संस्थानों, छात्रावासों, शिक्षण परिसरों और सार्वजनिक भवनों में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी को देखते हुए सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य रूप से कराया जाएगा। हाल के वर्षों में देश के विभिन्न राज्यों में कोचिंग संस्थानों और व्यावसायिक भवनों में हुई दुर्घटनाओं के मद्देनजर यह अभियान विशेष महत्व रखता है।

जनसुरक्षा को लेकर सरकार का बड़ा कदम

राज्य सरकार का मानना है कि दुर्घटनाओं के बाद कार्रवाई करने की बजाय संभावित खतरों की पहले पहचान कर उन्हें दूर करना अधिक प्रभावी रणनीति है। इसी उद्देश्य से यह विशेष सुरक्षा ऑडिट अभियान शुरू किया जा रहा है, जिससे भवनों और संस्थानों में मौजूद जोखिमों की पहचान कर समय रहते आवश्यक सुधार किए जा सकें।

Sansani Times Impact

राज्यभर में चलाया जाने वाला यह विशेष सुरक्षा निरीक्षण अभियान हजारों सार्वजनिक और निजी संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति सामने लाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाता है तो आगजनी, भवन दुर्घटनाओं और आपदा संबंधी घटनाओं में होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

जनसुरक्षा सर्वोपरि है और सुरक्षा मानकों के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही अब भारी पड़ सकती है।