मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायत पर कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई: अधिक कीमत पर खाद बेचने वाले केंद्र पर छापा, 3219 बोरी उर्वरक जब्त, दुकान सील

रायगढ़/रायपुर | मोहित जटवार की रिपोर्ट

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर किसानों के हितों की रक्षा और उर्वरकों की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार लगातार सख्त कदम उठा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर प्राप्त एक शिकायत के आधार पर कृषि विभाग ने सरगुजा जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर खाद बेचने वाले एक उर्वरक विक्रय केंद्र पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान 3219 बोरी उर्वरक जब्त किए गए और पूरे विक्रय केंद्र को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायत बनी कार्रवाई का आधार

जानकारी के अनुसार, एक किसान ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर शिकायत दर्ज कराई थी कि अंबिकापुर के नेहरूनगर (डीगमा) स्थित मेसर्स सरगुजा कृषि राय केंद्र द्वारा किसानों को निर्धारित सरकारी दर से अधिक कीमत पर उर्वरक बेचा जा रहा है। शिकायत मिलते ही कृषि विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच शुरू कर दी।

डिजिटल साक्ष्यों से हुई शिकायत की पुष्टि

जांच के दौरान शिकायतकर्ता किसान के बयान दर्ज किए गए। साथ ही ऑनलाइन भुगतान से जुड़े डिजिटल साक्ष्यों की भी जांच की गई। जांच में यह स्पष्ट हो गया कि संबंधित विक्रेता द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूली जा रही थी। शिकायत सही पाए जाने के बाद जिला स्तरीय टीम ने 25 जून को प्रतिष्ठान पर औचक निरीक्षण किया।

3219 बोरी उर्वरक जब्त, विक्रय केंद्र किया गया सील

निरीक्षण के दौरान परिसर में रखी 3219 बोरी उर्वरक जब्त कर ली गईं। इसके साथ ही पूरे उर्वरक विक्रय केंद्र को सील कर दिया गया। कृषि विभाग की इस कार्रवाई के बाद जिले के अन्य उर्वरक विक्रेताओं में भी हड़कंप की स्थिति है और यह स्पष्ट संदेश गया है कि किसानों के हितों से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

कार्रवाई के दौरान ये अधिकारी रहे मौजूद

कार्रवाई के दौरान सहायक संचालक कृषि कुंवर साय पैंकरा, उर्वरक निरीक्षक जे. आलम, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सीताराम भगत सहित कृषि विभाग के कई अधिकारी एवं कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे।

किसानों के हित सर्वोपरि, आगे भी जारी रहेगी सख्ती

कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसानों को निर्धारित सरकारी दर पर खाद एवं बीज उपलब्ध कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी या अधिक कीमत पर बिक्री करने वालों के विरुद्ध आगे भी लगातार निरीक्षण और कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

विभाग ने किसानों से भी अपील की है कि यदि कहीं भी खाद-बीज की कालाबाजारी, जमाखोरी या निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूलने जैसी अनियमितता दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 अथवा कृषि विभाग को दें, ताकि दोषियों के विरुद्ध त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।